जिससे बिजली मुहैया करवाने को पीएसपीसीएल को संकट से निकाला जा सके। सीएम ने कहा कि केंद्र बिजली कार्पोरेशन व दूसरे वित्तीस संस्थानों को 6 प्रतिशत की सालाना दर से लोन मुहैया करवाना चाहिए।
इसके साथ ही आरबीआई के कर्ज व ब्याज के भुगतान करने का समय 6 महीनों तक बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा ब्याज रियायती दरों पर लिया जाना चाहिए।
कोयले की लागत और रेलभाड़े पर लगाया गया जीएसटी माफ करने की भी मांग की
कैप्टन ने पत्र में कोयले की कीमतों में कमी और कोयले की लागत और रेल भाड़े पर लगाया गया जीएसटी माफ करने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने पिछले और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए नई खऱीद दायित्व में कमी की मांग की और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए या कम- से- कम अगले 6 महीनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा बिजली प्रोजेक्टों को न चलाने की स्थिति को हटाने को लिखा जिससे कम लागत वाली बिजली आपूर्ति की जा सके।
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