देश और प्रदेश में चल रहे लॉक डाउन के मद्देनजर केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित पात्र सभी परिवारों को भी राशन सामग्री दिलाने की मांग की है।
सांसद चौधरी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री को पत्र लिखकर बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जुड़े पात्र परिवारों को राशन सामग्री से काफी राहत मिल रही है।
लेकिन देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित पात्र परिवारों यथा बीपीएल, एपीएल एवं अंत्योदय परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
लेकिन देश में आज भी लगभग 30 से 35 प्रतिशत एपीएल परिवारों एवं वंचित पात्र परिवारों को राशन सामग्री का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाने से इनमें रोष उत्पन्न हो रहा है।
वर्तमान में उक्त वंचित पात्र परिवारों को प्रशासनिक स्तर पर यह कहा जा रहा है कि आप ई मित्र पर जाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए आवेदन दें।
जिसके लिए 2 केटेगरी यथा मजदूर कार्ड एवं सामाजिक पेंशन प्राप्त परिवार ही निर्धारित आवेदन दे सकता है और वंचित परिवार को उक्त मजदूर कार्ड की श्रेणी में केवल चूना, भाटा एवं निर्माण कार्य में लगे लोग ही पात्र हैं।
इस प्रक्रिया से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने की एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें लगभग 2-3 माह का समय लगने के साथ-साथ अनावश्यक विभागीय कार्यालयों में चक्कर भी लगाने पड़ेंगे।
चूंकि वर्तमान में सभी प्रशासनिक अधिकारी विश्वव्यापी कोरोना आपदा कार्य में लगे हुए हैं जिसके चलते भी यह कार्य हाथों हाथ संभव नहीं होगा।
इस परेशानी को देखते हुए चौधरी ने राशन कार्डधारियों को राशन वितरण कराने की मांग की है। इससे सभी को राशन मिल सके।
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