जीएसटीएन ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन के पहले दस दिन के दौरान तीन अप्रैल तक उसके अधिकारियों ने 10,000 से अधिक नए पंजीकरण तथा करीब 8,000 रिफंड के आवेदनों का अपने स्तर पर जांच व निपटान किया है।
इन अधिकारियों ने इस दौरान वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के जरिए काम किया।
जीएसटीएन ने बयान में कहा कि उसने विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कर अधिकारियों को बंद के दौरान कार्यालय नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराई।
अधिकारियों ने इसके लिए आग्रह किया था। बयान में कहा गया है कि 31 मार्च, 2020 तक 18 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 1,748 कर अधिकारियों को वीपीएन के जरिए कार्यालय तक पहुंच उपलब्ध कराई गई।
इसके अलावा तीन पहाड़ी राज्य पहले ही वीपीएन के जरिए जीएसटी प्रणाली से जुड़े हुए हैं।
जीएसटीएन ने कहा कि बंद के पहले दस दिन 25 मार्च से तीन अप्रैल तक 20,273 पंजीकरण के मामलों की जांच की गई। इनमें से 10,077 मामले नए पंजीकरण के, 3,377 मूलभूत संशोधन, 3,784 आवेदन के जरिए पंजीकरण रद्द करााने के, 1966 स्वत: निरस्तीकरण के और 1,069 मामले पंजीकरण समाप्त करने की कार्रवाई से संबंधित हैं। इसके अलावा इस दौरान 7,876 रिफंड के मामलों का निपटान किया गया।
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